ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਹ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਇਨਾਇਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਾਂ੍ਹ ‘ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ (ਨਾਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ‘ਚ ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ
ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨਾਂ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੀਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਅਤੇ 2 ਡੀਸੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਸਿਰਫ ਐੱਨਓਸੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।