ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਅਣਕਿਆਸੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 65 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
