मुख्य सचिवों पर उच्च न्यायालय: पंजाब एवं विकास हाई कोर्ट ने पंजाब शिक्षा विभाग एवं होम्स मामले की रिलीज पर रोक लगा दी है. बता दें कि हाईकोर्ट 2018 में उल्लिखित आदेशों पर पहली बार भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है. इससे भी अधिक, अधिकारी उच्च पद के आदेशों पर कार्य करते हैं।
राज्य की मांगों की प्रक्रिया, चैनलों ने 2012 में एक उच्च चर्चा दर्ज करके लोगों की सरकार की मांगों के कार्यकाल के साथ आगे काम किया, जिसमें भागीदारी सेवा भी शामिल थी। .
2018 में सुप्रीम लीडर सरकार की मंशा पर कार्य करने का आदेश दिया गया था. लेकिन सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश में यह भी जोड़ दिया है कि राजनीतिक सीटी और सर्ब सरकार की सरकार भी पुलिस को मार रही है.
अब सुखानी में सरकार की कार्रवाई की खुशी पर हाई कोर्ट में चर्चा की कहानी, अब एक बार फिर हाई कोर्ट ने पूछने का विवेक अपनाया है.
के शिक्षा अनुभाग में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न के उत्तर के बारे में कुछ स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहते हैं कि इसे पंजाब में लागू करने के लिए कहा गया है और कहा जा सकता है कि आपने उनके आदेशों पर कार्रवाई की है। अनाज को समझना आदेश के साथ मुकदमा 21 फरवरी तक स्थगित रहेगा।
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