ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 94.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 55.66 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 19.90 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, 3.77 ਰੁਪਏ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ 15.39 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, 55.66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 94.72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਜੇਕਰ ਈਂਧਨ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 55.66 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 72 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 22-23 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਾਈ
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਲਗਭਗ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਂਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31%, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 25.92%, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 25% ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 22% ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਟ 22%, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 23%, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 22% ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 21% ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ 40 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ 96.41 ₹/L ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ 45 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਕੇ 86.65 ₹/L ‘ਤੇ ਟਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
