2022 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ 13-0 ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਹੀ (ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ) ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (ਬਠਿੰਡਾ), ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ( ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਰਾਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਰੀਬ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 26.30 ਫੀਸਦ ਦੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੋਲੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਰਹੀ।’’ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖਦਾ ਵੇਖ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਘੇਰਿਆ ਵੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਵਰਗ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
