ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨੈਤਿਕ, ਸਵਾਸਥ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
- ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਦਰਭ
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ-ਓਵਮ (ਆਂਡੇ) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈਵੀਐਫ (IVF) ਜਾਂ ਐਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। - ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ:
ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਅਭਾਵ: ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਯੋਗ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਸਰੀਰਕ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਝਪਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰ: ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸਰੀਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। - ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸੰਗ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਹਨ:
ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ (1971)
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ-ਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ-ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਵੈ-ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (2021)
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿਨਿਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਂਡੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜੇਲ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (2013)
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ-ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। - ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਮਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਦੰਡਣੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। - ਸਚਮੁੱਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਣੈਤਿਕ ਕਲਿਨਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ:
2018 ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ: ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਇਆ।
ਵਾਰਾਣਸੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਕੌਣ ਐੱਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਅੰਡਕੋਸ਼ਿਕਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੀਸਟਡ ਰਿਪਰਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਡਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਵਾਈਵ ਕਲੀਨਿਕਸ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਟ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸ੍ਰੀਲਥਾ ਗੋਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਐੱਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। - ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਅਵਾਂ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਨ:
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਿਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਗ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਵੀਐਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ: ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੀਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।