1 ਲੱਖ ਨੋਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਠੇਕੇ ਭਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ

1

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰੇ ਦੋਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨੋਕਰੀਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰਮਸਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਰਮਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਮਸਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ। ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਐਸ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਮੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਂ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਐਸ ਐਲ ਏ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲਰਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗੀ ਐਸ ਐਲ ਏ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ੳਥੇ ਹੀ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਰਮਸਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡਟ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।